नई दिल्ली। केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां चुनाव आयोग के साथ मिलकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद लौटे विदेशी नागरिकों के डेटा एकत्रित करने में जुटी हैं। इस संबंध में जांचकर्ताओं ने बीरॉअ ऑफ इमिग्रेशन से भी सहयोग मांगा है ताकि उन विदेशी नागरिकों की पहचान की जा सके जिन्होंने चुनाव से पहले राज्य में प्रवेश किया और मतदान के दो से तीन दिन बाद ही वापसी कर ली।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि विदेशी नागरिकों के बीच चुनाव में मतदान की संभावना को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि यह निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि भारत में मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान के अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं किसी ने नियमों की उलंघना तो नहीं की।
अधिकारियों का कहना है कि जांच के दायरे में आने वाले विदेशी नागरिक चुनाव से कुछ दिन पहले राज्य में प्रवेश करते हैं और मतदान के तुरंत बाद देश छोड़ देते हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ हो सकता है।
बीरॉअ ऑफ इमिग्रेशन के सूत्रों ने बताया कि इस प्रकार के मामलों की जांच के लिए तकनीकी और मानव संसाधन दोनों का उपयोग किया जा रहा है। वे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और आव्रजन रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके।
इस मामले में चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वे किसी भी नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से भी इस प्रकार के मामलों के प्रति सतर्क रहने और आवश्यक सहायता देने को कहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच से चयनात्मक कानून प्रवर्तन और मतदाता पहचान जैसी गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में चुनाव प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
हालांकि अभी जांच शुरूआती चरण में है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और त्वरित जांच का भरोसा दिलाया है। जनता की उम्मीद है कि इस जांच से चुनाव प्रणाली की शुद्धता सुनिश्चित होगी और विदेशी प्रभावों को रोका जाएगा।
