H-1B Visa पर तीन साल की रोक का प्रस्ताव: भारतीय आईटी पेशेवरों के सामने बढ़ सकती हैं नई चुनौतियां, अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ सकता है असर
वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका
अमेरिका में एच-1बी (H-1B) वीजा कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर सख्ती की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसद टिम शीही द्वारा पेश किए गए एक नए विधेयक ने वैश्विक तकनीकी उद्योग और विशेष रूप से भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच चिंता बढ़ा दी है। प्रस्तावित विधेयक में अगले तीन वर्षों तक नए एच-1बी वीजा जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही ट्रंप प्रशासन के दौरान लागू किए गए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को कानूनी मान्यता देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस शुल्क को पहले एक संघीय अदालत ने निरस्त कर दिया था। यदि यह विधेयक भविष्य में कानून का रूप लेता है तो इसका व्यापक प्रभाव भारतीय आईटी उद्योग, अमेरिकी कंपनियों और हजारों तकनीकी पेशेवरों पर पड़ सकता है।
हालांकि फिलहाल यह केवल एक विधेयक है और इसे कानून बनने से पहले लंबी संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) दोनों से इसकी मंजूरी आवश्यक होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिलने पर ही यह कानून के रूप में लागू हो सकेगा। इसलिए वर्तमान समय में एच-1बी वीजा प्रक्रिया में कोई तत्काल बदलाव लागू नहीं हुआ है। फिर भी इस प्रस्ताव ने तकनीकी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेश में रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच नई बहस छेड़ दी है।
एच-1बी वीजा अमेरिका का एक विशेष कार्य वीजा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से वहां की कंपनियां विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति करती हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, क्लाउड विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग इंजीनियर और आईटी पेशेवर इसी वीजा के जरिए अमेरिका में रोजगार प्राप्त करते हैं। भारत लंबे समय से एच-1बी वीजा प्राप्त करने वाले देशों में सबसे आगे रहा है और अमेरिकी तकनीकी उद्योग में भारतीय पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मेटा, एप्पल, एनवीडिया और कई अन्य वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां वर्षों से एच-1बी कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर से प्रतिभाशाली कर्मचारियों की नियुक्ति करती रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि कई अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी पदों के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अमेरिकी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, इसलिए विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति उनके लिए आवश्यक बन जाती है। यही वजह है कि एच-1बी कार्यक्रम अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की प्रतिभा आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
विधेयक पेश करते हुए रिपब्लिकन सांसद टिम शीही ने कहा कि एच-1बी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उन क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना था, जहां अमेरिकी नागरिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। उनका आरोप है कि समय के साथ इस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ और कई कंपनियों ने अपेक्षाकृत कम लागत वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया। उनके अनुसार नया विधेयक कार्यक्रम को उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप बनाने, दुरुपयोग रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में नए एच-1बी वीजा पर तीन वर्षों की रोक लागू होती है तो सबसे अधिक असर भारत और चीन जैसे देशों के तकनीकी पेशेवरों पर पड़ सकता है। भारत से हर वर्ष हजारों इंजीनियर और आईटी विशेषज्ञ अमेरिका में नौकरी पाने के लिए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करते हैं। प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों के अवसर सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनियों के लिए भी अमेरिकी परियोजनाओं पर कर्मचारियों की तैनाती चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
दूसरी ओर कई उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रोक अमेरिकी कंपनियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर डिजाइन और उन्नत सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में कुशल विशेषज्ञों की भारी मांग है। यदि विदेशी प्रतिभाओं की उपलब्धता कम होती है तो कंपनियों को परियोजनाओं में देरी, भर्ती लागत में वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी स्थिति में अमेरिका के बाहर अपने तकनीकी केंद्रों का विस्तार करने पर भी विचार कर सकती हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम केवल विदेशी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका की बढ़त बनाए रखने में कुशल विदेशी पेशेवरों का योगदान लंबे समय से देखा जाता रहा है। इसलिए इस विधेयक पर संसदीय बहस के दौरान उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और तकनीकी कंपनियों की राय भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी।
फिलहाल भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिका में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव अभी अमेरिकी संसद की विधायी प्रक्रिया में है और इसके अंतिम स्वरूप पर निर्णय होना बाकी है। आने वाले समय में सीनेट और प्रतिनिधि सभा में होने वाली चर्चा, संभावित संशोधनों और राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय के बाद ही इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक भारतीय पेशेवरों, आईटी कंपनियों और वैश्विक तकनीकी उद्योग की नजर इस विधेयक की प्रगति पर बनी रहेगी।
