मंत्री कोल्लू रविन्द्र ने कहा: एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र में बदलाव ला सकती है
विशाखापत्तनम, 27 अप्रैल 2024: आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र को लेकर हाल ही में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। प्रदेश के मंत्री कोल्लू रविन्द्र ने आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के शासनकाल में कई खनन मालिकों को प्रताड़ित किया गया और कई खदानें बंद होने को मजबूर हो गईं। इस सिलसिले में उन्होंने उल्लेख किया कि एनडीए सरकार आने पर इस क्षेत्र में व्यापक सुधार और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।
मंत्री कोल्लू रविन्द्र ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि खनन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसे सुदृढ़ बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार की नीतियों के कारण कई खनन उद्यमियों को अपनी इकाइयां बंद करनी पड़ीं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि हजारों लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ।
उन्होंने कहा, “खनन क्षेत्र में निरंतर अव्यवस्था और सरकारी लालफीताशाही ने उद्योग को कमजोर किया है। एनडीए सरकार आने के बाद हम इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य योजना पर तेजी से काम करेंगे। उद्योग के हित में पारदर्शिता और सरल प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी, ताकि निवेश बढ़ा सकें और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।”
खनन क्षेत्र के कई उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में खनन नियमों का गलत उपयोग कर उद्यमियों को परेशान किया गया। इससे न केवल खनन उत्पादन प्रभावित हुआ, बल्कि विकास कार्य भी बाधित हुए।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि आगामी वर्षों में खनन क्षेत्र की समुचित निगरानी और सुव्यवस्थित नीति निर्माण हो सके तो आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, जिसे सहेजते हुए सही दिशा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।
इस बीच, विपक्षी दलों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में किए गए किसी भी सुधार से पहले व्यापक चर्चा और सभी पक्षों को शामिल करना जरूरी है।
समग्र रूप से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद है। अगर नई सरकार ने वास्तविक में सुधारात्मक कदम उठाए तो न केवल आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति होगी बल्कि सामाजिक स्थिरता भी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की गतिविधियां और नीतियां जनता और उद्योग जगत की निगाहों में रहेंगी।
