E20 पेट्रोल विवाद पर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, कार कंपनी को नई गाड़ी देने या पूरी रकम लौटाने का आदेश
रायपुर, छत्तीसगढ़
देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए संबंधित कार कंपनी को निर्देश दिया है कि वह या तो उपभोक्ता को नई कार उपलब्ध कराए या वाहन की पूरी कीमत वापस करे। इस फैसले को E20 पेट्रोल से जुड़े उपभोक्ता विवादों के संदर्भ में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
मामले के अनुसार, वाहन मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू करने के बाद उसकी कार में लगातार तकनीकी समस्याएं आने लगीं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वाहन के इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई, बार-बार मिसफायरिंग की समस्या सामने आई, माइलेज कम हो गया और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी लगातार गिरती गई। कई बार सर्विस सेंटर में मरम्मत कराने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
उपभोक्ता ने इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि वाहन में आई खराबी के कारण उसे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि वाहन की तकनीकी समस्या का संतोषजनक समाधान संभव नहीं है, तो कंपनी उपभोक्ता को नई कार उपलब्ध कराए। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो वाहन की पूरी खरीद राशि वापस की जाए। इसके साथ ही आदेश में उपभोक्ता के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया।
हालांकि, इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि E20 पेट्रोल का उपयोग करने वाले सभी वाहनों में समान प्रकार की खराबी होगी। वाहन की तकनीकी स्थिति, निर्माता की सिफारिश, ईंधन की गुणवत्ता और अन्य कई कारक भी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन मालिकों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वाहन E20 ईंधन के अनुकूल (E20 Compatible) है और निर्माता के निर्देशों का पालन किया जाए।
रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। यदि किसी उपभोक्ता को ईंधन या वाहन से संबंधित शिकायत होती है, तो वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपभोक्ता आयोग का रुख कर सकता है। वहीं, इस निर्णय के बाद वाहन कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों की नजर आगे की कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं पर बनी रहेगी।
